देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए अब निजी कंपनियों के लिए भी रास्ता खोल दिया है। नए नियमों के तहत अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी कंपनी आवश्यक मानकों को पूरा करने पर मेडिकल कॉलेज स्थापित कर सकेगी। इससे पहले यह अनुमति केवल सेक्शन-8 (नॉन-प्रॉफिट) कंपनियों तक ही सीमित थी।
नए नियमों से क्या बदलेगा?
एनएमसी के इस फैसले के बाद मेडिकल शिक्षा में निजी निवेश बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पहले केवल ऐसी संस्थाओं को मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति थी जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती थीं। अब सामान्य निजी कंपनियां भी तय मानकों और आवश्यक मंजूरी के बाद मेडिकल कॉलेज शुरू कर सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में नए निवेश आएंगे और देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय से निजी कंपनियां इस क्षेत्र में निवेश करने की इच्छुक थीं, लेकिन नॉन-प्रॉफिट नियमों के कारण कई बड़े निवेशक पीछे हट जाते थे। नए प्रावधान से इस स्थिति में बदलाव आने की उम्मीद है।
फीस और शिक्षा की गुणवत्ता पर बढ़ी चर्चा
नियमों में बदलाव के बाद मेडिकल शिक्षा की फीस और उसकी पहुंच को लेकर भी बहस तेज हो गई है। कई शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निजी कंपनियों की संख्या बढ़ती है तो मेडिकल सीटों में इजाफा हो सकता है, लेकिन साथ ही फीस बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी। इसलिए यह जरूरी होगा कि नियामक संस्थाएं फीस, प्रवेश प्रक्रिया और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभावी निगरानी बनाए रखें।
गौरतलब है कि अतीत में सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए। ऐसे में नए नियम लागू होने के बाद भी संस्थानों को निर्धारित मानकों और नियामकीय शर्तों का पालन करना होगा।
माना जा रहा है कि एनएमसी के इस फैसले से देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को गति मिल सकती है। हालांकि, आने वाले समय में इसका वास्तविक असर मेडिकल कॉलेजों की संख्या, छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों, फीस संरचना और शिक्षा की गुणवत्ता पर देखने को मिलेगा।
